आज विधानसभा में पहुँचेगा कर्नैलगंज के विकास का बड़ा मुद्दा, बालपुर–परसपुर मार्ग के चौड़ीकरण पर सरकार से सवाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज कर्नैलगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित विकासात्मक मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। कर्नैलगंज से भाजपा विधायक अजय सिंह क्षेत्र की जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर सरकार से सीधा जवाब मांगेंगे।

विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार, तहसील कर्नैलगंज अंतर्गत बालपुर–परसपुर (पस्का) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को लेकर विधायक अजय सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रश्न आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। यह मार्ग वर्षों से बदहाल स्थिति में है, जिससे रोजाना हजारों ग्रामीणों, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विधायक अजय सिंह ने अपने प्रश्न के माध्यम से सरकार से यह स्पष्ट जानकारी मांगी है कि अब तक इस सड़क के निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को लेकर क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में इसके निर्माण की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है और इसके अभाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार सभी प्रभावित होते हैं।

अजय सिंह ने कहा कि कर्नैलगंज की जनता ने उन्हें जिस विश्वास के साथ विधानसभा भेजा है, उस विश्वास पर खरा उतरना उनका प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं और कर्नैलगंज क्षेत्र को भी उसी विकास धारा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है।

विधायक के इस प्रयास को लेकर क्षेत्र में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि बालपुर–परसपुर मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होता है तो न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि कृषि, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद यह मांग जल्द ही धरातल पर भी उतरती नजर आएगी।

कर्नैलगंज क्षेत्र के लिए बालपुर–परसपुर मार्ग का चौड़ीकरण एक अत्यंत आवश्यक विकास कार्य है। विधायक अजय सिंह द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना जनहित की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें सरकार के जवाब और आगे की ठोस कार्यवाही पर टिकी हैं, जिससे वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान निकल सके।