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नई दिल्ली: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को केंद्र सरकार का केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। यह बजट मोदी 3.0 सरकार का दूसरा पूर्ण बजट होगा, जिस पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं।
बजट से पहले संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। इसके बाद 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, विकास दर, राजकोषीय स्थिति और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का विस्तृत खाका सामने रखा जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण से मिलेंगे बजट के संकेत
आर्थिक सर्वेक्षण को बजट की दिशा तय करने वाला अहम दस्तावेज माना जाता है। इसमें यह साफ होता है कि सरकार बीते वर्ष में अर्थव्यवस्था को लेकर क्या उपलब्धियां हासिल कर पाई और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।
विशेषज्ञों के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण में GDP ग्रोथ, महंगाई, रोजगार, निवेश और राजकोषीय घाटे जैसे अहम मुद्दों पर सरकार का आकलन सामने आएगा, जो बजट की प्राथमिकताओं को तय करेगा।
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर रहेगा फोकस
यह बजट सरकार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, महंगाई और निवेश में सुस्ती जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
सरकार से उम्मीद की जा रही है कि बजट में:
- आर्थिक विकास को गति देने के उपाय
- इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी
- स्टार्टअप और MSME सेक्टर को राहत
- रोजगार सृजन को बढ़ावा
जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
आम लोगों को राहत की उम्मीद
केंद्रीय बजट से मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा और किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, महंगाई से राहत, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने जैसे ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है।
विशेष रूप से आयकर में छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने को लेकर सरकार पर दबाव है।
मोदी 3.0 सरकार का दूसरा पूर्ण बजट
2024 के आम चुनावों के बाद बनी मोदी 3.0 सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा। पहले बजट में सरकार ने स्थिरता और निरंतरता पर जोर दिया था। इस बार माना जा रहा है कि सरकार लंबी अवधि की आर्थिक रणनीति को और मजबूती देने की कोशिश करेगी।
1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट देश की आर्थिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए सरकार अपनी उपलब्धियों और चुनौतियों का खाका पेश करेगी, जबकि बजट से यह साफ होगा कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को गति देने और आम जनता को राहत देने के लिए सरकार कौन से बड़े फैसले लेती है।
