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लखनऊ: योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हेलमेट के बिना किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा।
???? जिलाधिकारी और DRSC के नेतृत्व में चलेगा अभियान
यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व और जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के समन्वय से संचालित होगा।
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पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाएंगे।
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पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल वितरण के दौरान निगरानी सख्त रहेगी।
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योगी सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे ‘हेलमेट पहले, ईंधन बाद में’ को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।
???? कानून के दायरे में जनहितैषी पहल
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य करती है। वहीं, धारा 194D उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है।
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सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया है।
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अभियान का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
???? तेल कंपनियां और पेट्रोल पंप भी देंगे सहयोग
IOCL, BPCL और HPCL सहित सभी तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोल पंप संचालकों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की गई है।
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खाद्य एवं रसद विभाग पेट्रोल पंपों पर आवश्यक समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करेगा।
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सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अभियान के प्रचार-प्रसार और जन-जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करेगा।
???? परिवहन आयुक्त का संदेश
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा—
“‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ दंड का अभियान नहीं, बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है। सभी नागरिकों और पेट्रोल पंप संचालकों से अनुरोध है कि वे इसमें पूर्ण सहयोग करें।”
???? निष्कर्ष
योगी सरकार का यह अभियान उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि आमजन और प्रशासन मिलकर सहयोग करें, तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
