आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला अभी से चरम पर पहुंच गया है. इस बीच दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पिछले 5 महीनों से 11 विभागों की CAG रिपोर्ट को जान बूझकर दबाए बैठी है. दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को पत्र लिखकर इसे विधानसभा पटल रखने के लिए कहा था. ताकि जनता को दिल्ली के खातों की जानकारी सार्वजनिक हो सके. दिल्ली सरकार से जुड़ी ये रिपोर्ट दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, विनियोग खातों, PSU और सामाजिक व सामान्य क्षेत्र और बच्चों के संरक्षण, जरूरत और देखभाल से संबंधित है. CAG रिपोर्ट वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना के पास लंबित है.
सरकार रिपोर्ट को सामने लाने से बच रही
अब इस मामले में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार 11 महत्वपूर्ण विषयों पर CAG रिपोर्ट को विधानसभा की जानकारी और जनता के बीच लाने से बच रही है. ताकि रिपोर्ट सामने आने के बाद भ्रष्टाचार की लोकतांत्रिक जवाबदेही के मसले पर आप सरकार की छवि और जनता के बीच खराब ना हो. उन्होंने कहा कि विधानसभा में CAG रिपोर्ट को पेश न कर दिल्ली सरकार संवैधानिक दायित्वों के प्रति लापरवाही बरत रही है. देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति का लेखा जोखा CAG रिपोर्ट में आप सरकार की विवादस्पद और विफल शराब नीति के मद्देनजर काफी अहम है.
CAG ने LG को दी ये जानकारी
मंत्री आतिशी लंबे समय से इन रिपोर्टों को विधानसभा पटल पर रखने से नजरअंदाज कर रही हैं. इस बारे में 18 जुलाई को को लेखा नियंत्रक ने उपराज्यपाल कार्यालय को सूचित किया था कि सभी CAG रिपोर्ट वित्त मंत्री के पास लंबित हैं और इससे पहले 22 फरवरी, 2024 उपराज्यपाल ने केग रिपोर्ट लंबित होने के संबध में CM अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखकर सलाह दी थी कि वे जल्द रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखें.
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