परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलकर, हम प्रदूषण को कम करने और यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं. इलेक्ट्रिक वाहन अधिक आराम और दक्षता प्रदान करेंगे, जिससे निवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा. स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, दिल्ली सरकार ने हाल ही में ग्रामीण सेवा वाहनों, जो सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलते हैं, को इलेक्ट्रिक विकल्पों से बदलने की मंजूरी दी है. अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहन अपने 15 साल के जीवनकाल के अंत के करीब हैं और खराब स्थिति में हैं.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मीडिया से कहा, “पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलकर, हम प्रदूषण को कम करने और यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं. इलेक्ट्रिक वाहन अधिक आराम और दक्षता प्रदान करेंगे, जिससे निवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा.”
दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण सेवा वाहन के मालिक को सत्यापन के लिए आधार संख्या का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो नामांकन ID का उपयोग किया जा सकता है. इसके बाद, पंजीकरण प्राधिकरण सात दिनों के भीतर नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) जारी करेगा. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन किसी कानूनी मुद्दे में न उलझा हो, उस पर कोई कर या जुर्माना बकाया न हो, तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) डेटाबेस पर उसका रिकॉर्ड साफ हो. यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो मालिक को सूचित किया जाएगा तथा उसे सात दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए.
NDC प्राप्त करने के बाद, मालिक को 15 दिनों के भीतर अपने वाहन को स्क्रैप करवाना होगा. इसके बाद, वह एक नया इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन खरीद सकता है. अधिकारियों ने कहा कि नए वाहन को पुराने वाहन के समान ही मार्ग के लिए परमिट मिलेगा. ग्रामीण सेवा वाहनों को 2011 में अंतिम मील कनेक्टिविटी और दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सेवा देने के लिए पेश किया गया था. वर्तमान में, 2,000 से अधिक ऐसे वाहन सेवा में हैं.
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