लखनऊ: यूं तो संभावनाओं का जखीरा है उत्तर प्रदेश, यहां पर संसाधनों की कमी नहीं है. आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अब जल्दी ही गरीब मुक्त प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है. प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं. हालांकि इस अभियान के तहत निर्धन परिवारों के चयन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होगी. लेकिन उससे पहले विभागीय कार्रवाई के सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं.
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आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश को गरीबी मुक्त करवाने का संकल्प लिया गया था. जिसको अमल में लाने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलों में तैनात जिलाधिकारियों और मंडल कमिश्नरों को पत्र जारी कर मुख्यमंत्री की मंशानुसार कार्य कर उसकी प्रगति रिपोर्ट भेजने को निर्देशित किया था. जिसके बाद से ही प्रति जिला प्रगति रिपोर्ट की मॉनिटरिंग लोकभवन से हो रही है. बता दें कि प्रथम चरण में खंड विकास अधिकारियों ने 57 हजार ग्राम पंचायतों से लगभग 1.81 लाख एन्यूमैरेटर का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया है. सत्यापन के लिए लगभग 2.70 लाख लोगों के नाम अपलोड किए गए हैं.
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