नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 2 विशेष अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही 2 न्यायाधीशों को इसके लिए नामित किया है. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि कानून मंत्री को पहले फाइल सीधे एलजी को भेजी गई थी, जिसे उपराज्यपाल ने बताया कि यह प्रस्ताव पहले मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजा जाना चाहिए. पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद, मुख्यमंत्री आतिशी ने इसे फिर से एलजी को मंजूरी के लिए भेजा. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 84 के तहत दिल्ली सरकार से दिव्यांगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया है, इसलिए दिव्यांगों के लिए विशेष अदालत का गठन किया जा रहा है.
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यह एक ऐतिहासिक कदम CM आतिशी
CM आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से दिव्यांगों को न्याय तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों को कम किया जाएगा और उन्हें जल्द और आसानी से न्याय मिलेगा.
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