Nitish Cabinet: कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 38 एजेंडों पर लगी मुहर

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CM Nitish Cabinet: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरूवार (14 नवंबर) को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं, कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अब सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में तीन फीसदी की बढ़ोतरी हो गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान जो निर्णय लिए गए वो निम्न प्रकार हैं:-

अनु. जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से डॉ. भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल देव, जिला- औरंगाबाद में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सतानवे हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या-W.P(c) No.-932/2022 बिहार राज्य अर्द्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के बिहार स्पन सिल्क मिल एवं बिहार स्कूटर्स लि० (अनुषंगी इकाई BSIDC) के कर्मियों (मृत कर्मियों सहित) का बिहार आकस्मिकता निधि से राशि ₹28,25,57,000.00 (अठाईस करोड़ पच्चीस लाख सन्तावन हजार) मात्र अग्रिम एवं समतुल्य राशि सशर्त अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण/उन्नयन / नवीनीकरण हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत एक नये अवयव के रूप में “ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम” को लागू किये जाने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की एक-एक यथा, कुल दो इकाईयों को स्थापित एवं क्रियाशील करने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के निमय-131ज्ञ (ड़) के तहत नामांकन एवं नियम 131 (ह) के तहत परामर्शी के रूप में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) को नामित करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2021 के अन्तर्गत पटना नगर निगम / स्थानीय नगर परिषद के शहरी व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए बिहार नगर सेवा में अपर नगर आयुक्त के 02 पदों एवं कार्यपालक पदाधिकारी के 03 पदों का रूपये 58.76,040/- (अन्ठावन लाख छिहत्तर हजार चालीस रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक लागत व्यय पर सृजन की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत बिहार नगरपालिका (संशोधन) निकायों का उत्क्रमण एवं नगर निकायों का क्षेत्र विस्तारित होने के फलस्वरूप नगर पंचायत स्तर के 48 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए नगरीय प्रशासन को सशक्त एवं सुदृढ करने हेतु रूपये 9,74,36,472/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख छत्तीस हजार चार सौ बहत्तर रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर नगरपालिकाओं के अंतर्गत विभिन्न स्तर के कुल 210 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत बिहार राज्य में “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-20” के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देश के आलोक में प्राप्त होने वाली धन राशि में बजटीय उपबंध के अंतर्गत राज्यांश की घटकवार अनुपातिक राशि के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौरा धाम मंदिर के आस-पास नये पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु रकबा-50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के निमित्त राशि 120,58,67,175/- (एक सौ बीस करोड़ अठावन लाख सड़सठ हजार एक सौ पचहत्तर) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत BSHP-IV (Bihar State Highway IV Project) के अन्तर्गत बागमती नदी पर उच्च स्तरयी पुल (Bund to Bund Bridge/ Elevated Road) एवं गरहा (NH-57)- हथौडी अतरार-बवनगामा औराई पथ, लम्बाई 21.30 कि०मी० (3.35 कि०मी० उच्चस्तरीय पुल सहित) में पुल-पुलिया एवं बाईपास निर्माण कार्य सहित उन्नयन एवं सुदृढीकरण ण कार्य हेतु कुल 81422.18 लाख (आठ सौ चौदह करोड़ बाइस लाख अठारह हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा संवर्ग के मुख्य वन संरक्षक कोटि के 02 एवं वन संरक्षक कोटि के 03 अर्थात कुल 05 गैर संवर्गीय पदों का दिनांक-01.02.2023 के प्रभाव से आगामी पांच वर्षों के लिए अवधि विस्तार एवं इसमें से एक पद का पदनाम परिवर्तन की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-517(3) / रा०, दिनांक-22.08.2024 द्वारा पटना सदर अंचल का विभाजन कर चार अंचलों यथा-पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल के सूजन के उपरांत उक्त कार्यालयों हेतु विभिन्न कोटि के नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज अंचल के मौजा बलीपुर, थाना सं०-684, खाता सं०-193, खेसरा सं०- 2285 का कुल रकबा-07.50 एकड़ (विवरणी परिशिष्ट-1 संलग्न) गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि जहानाबाद स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में पूर्णतः आवासीय एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत जमुई जिलान्तर्गत झाझा अंचल के मौजा-हरंजा, थाना सं०-03/45, सं०-49 खेसरा सं०-27 एवं 28, रकबा क्रमशः 26 डी० एवं 12 एकड़ 16 डी० सहित कुल रकबा 12.42 एकड़ भूमि (विवरणी-परिशिष्ट-1 संलग्न) गैरमजरूआ खास भूमि किस्म जंगल, पहाड को जमुई स्थित नागी पक्षी आश्रयणी संरक्षण के निर्माण हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सदर अंचल के मौजा-लुअठाहां, थाना सं०-170 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा 3.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक एवं बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि, किस्म परती कदीम (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोतिहारी ટર્મિનલ વિધાન પ્રમાન છો સાવાલીય મવન निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत सहित कुल राशि मो०-27,00,00,000/- (सताईस करोड) रुपये के भुगतान पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोतिहारी को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में अनुमानित कुल-₹21431844/- (दो करोड़ चौदह लाख एकतीस हजार आठ सौ चौवालीस रूपये) मात्र का वार्षिक वित्तीय व्यय पर विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने, इनके सतत अनुश्रवण एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य हेतु 01 (एक) मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पटना एवं 01 (एक) उड़नदस्ता अंचल तथा 02 (दो) उड़नदस्ता प्रमंडलों का गठन करते हुए कुल 21 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत (क) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में अनुमानित कुल-₹7222194/- (बहत्तर लाख बाईस हजार एक सौ चौरानवे रुपये) मात्र का वार्षिक वित्तीय व्यय पर अभियंता प्रमुख सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) एवं अनुषांगिक पदों सहित स्थायी पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई। (ख) पूर्व से सृजित अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना का पदनाम अभियंता प्रमुख सह-विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता / अनुदान दिये जाने के नीतिगत निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि कुल रु 249.76 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) मात्र में से मगध विश्वविद्यालय बोधगया / वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा / बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर / तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के लिए कुल 207,49,91,100/- (दो सौ सात करोड़ उनचास लाख इक्यानवे हजार एक सौ रूपये) मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 तथा ‘बिहार दन्त चिकित्सक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 को स्वीकृत एवं लागू करने की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों का गुणवत्तापूर्ण रख-रखाव हेतु सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, पटना को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटन की स्वीकृति दी गई। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अन्तर्गत बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-04.01.2024 के आलोक में मोटर कार अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग के अन्तर्गत सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 50% के स्थान पर 53% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई।