श्रावस्ती में गरजा योगी सरकार का बुलडोजर: पांच अवैध मदरसों और एक मजार पर चली कार्रवाई
श्रावस्ती/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों पर एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। बुधवार देर शाम तक श्रावस्ती जिले में पांच अवैध मदरसों और एक मजार को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई सीएम योगी के स्पष्ट निर्देश पर सीमाई क्षेत्रों में चलाए जा रहे ‘अतिक्रमण मुक्त अभियान’ का हिस्सा है।
नेपाल सीमा क्षेत्र में 10-15 किमी के दायरे में विशेष सतर्कता
प्रदेश सरकार ने नेपाल से सटी सीमा के 10 किलोमीटर क्षेत्र को संवेदनशील घोषित करते हुए, वहां किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण और अनधिकृत धार्मिक संस्थानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि बिना मान्यता के चल रहे मदरसों, अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि, और अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए।
इन स्थलों पर हुई सख्त कार्रवाई
ग्राम फतेहपुर बनगई:
मदरसा इस्लामिया अरबिया अवारुल उलूम और अकारा को गाटा संख्या 1039/0-670 हे. और 1041/0-162 हे. पर अवैध कब्जा पाए जाने के बाद तहसीलदार जमुनहा के आदेश पर हटवाया गया। यहां एक मजार को भी हटाया गया।
ग्राम रामपुर बस्ती:
गाटा संख्या 556 (खलिहान की भूमि) पर स्थित मदरसा गौसिया ताजुल उलूम ने स्वयं अवैध निर्माण हटा लिया।
मजरा नगईगांव:
गाटा संख्या 394 पर स्थित मदरसा गौसिया फैजाने रजा शमशूल ने भी स्वयं अवैध निर्माण हटाया।
ग्राम बगभरी दा. बेगमपुर:
गाटा संख्या 884 (खाद गड्ढा भूमि) पर बने मदरसा अशरफिया इसराइल उमूल को बुलडोजर से गिराया गया।
ग्राम हसनपुर दा. बेगमपुर:
गाटा संख्या 73 (खलिहान भूमि) पर बने मदरसा गौसिया जियाउल कुरान को भी ध्वस्त किया गया।
जिलाधिकारी ने दी जानकारी
श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि सभी कार्यवाहियां पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली आदेश के आधार पर की गईं। कई मामलों में संस्थानों ने खुद अवैध निर्माण को हटाया, जबकि कुछ पर प्रत्यक्ष बुलडोजर कार्रवाई की गई।
योगी सरकार का स्पष्ट संदेश: अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं
सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि नेपाल सीमा के आसपास कोई भी अनाधिकृत धार्मिक या शैक्षणिक गतिविधि न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर है।
सरकार का लक्ष्य है कि सीमाई जिले सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अतिक्रमणमुक्त रहें।
नियमित मॉनिटरिंग और सर्वे जारी
प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को निर्देश दिए हैं कि वे:
नियमित सर्वे कराएं
संदिग्ध संस्थानों की रिपोर्ट दें
जमीन के वास्तविक स्वामित्व की पुष्टि करें
अतिक्रमण हटवाकर सार्वजनिक भूमि को सुरक्षित करें
निष्कर्ष:
श्रावस्ती में हुई यह कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था की दृढ़ता, बल्कि योगी सरकार के “न शरण देंगे, न बर्दाश्त करेंगे” वाले सिद्धांत को भी दर्शाती है। आने वाले समय में ऐसे और भी संस्थानों पर कार्रवाई की संभावना है।
