यूपी कैबिनेट के 11 अहम फैसले: नई स्थानांतरण नीति, पार्किंग नियम और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ, उत्तर प्रदेश : मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 11 अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी, जिनमें कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति, पार्किंग नीति, और राज्य में प्राइवेट बसों के लिए नए नियम शामिल हैं।

1. नई स्थानांतरण नीति:

प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई। अब कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच किए जाएंगे। इस नीति के तहत दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए ऐसे स्थानों पर तैनाती की जाएगी जहां उनके बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।

2. राज्य में पार्किंग नीति:

कैबिनेट ने प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नीति लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। पहले चरण में 17 नगर निगमों में पार्किंग नीति की शुरुआत की जाएगी। पार्किंग के लिए लाइसेंस 5 साल के लिए दिए जाएंगे और किराया नगर निगम द्वारा तय किया जाएगा।

3. प्राइवेट बसों के लिए नीति:

प्रदेश में प्राइवेट बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए यूपी स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के सभी 75 जिलों में निजी बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी।

4. जीसीसी नीति:

कैबिनेट ने यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) नीति को मंजूरी दी। इसके तहत उत्तर प्रदेश में सेवा क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा। यह नीति प्रदेश के युवाओं को बेहतर वेतन वाली नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी। यह कदम नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों को सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाने में मदद करेगा।

5. अडानी से बिजली की खरीद:

प्रदेश में बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने अडानी पॉवर लिमिटेड से लगभग 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित किया। बिजली की खरीद की दर 5.38 रुपये प्रति यूनिट होगी, जिससे राज्य को 2958 करोड़ रुपये की बजत होगी।

6. 1500 मेगावाट बिजली की खरीद:

प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ने के कारण 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और निर्बाध बिजली मिल सकेगी।

7. व्यावसायिक से सेवारत विभाग बनने का निर्णय:

राज्य कर विभाग को व्यावसायिक विभाग से सेवारत विभाग में बदलने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर किया गया।

कैबिनेट के अन्य निर्णय:

• राज्य के सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे।
• मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में निवेश के लिए विशेष नीति तैयार की जाएगी।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादले के नियमों में लचीलापन लाया गया है।

निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों से राज्य में प्रशासनिक सुधार, विकास की गति और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही ट्रैफिक और पार्किंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा।