278 करोड़ से ग्राम पंचायतों में डिजिटल वर्कफोर्स और लर्निंग सेंटर विकसित करेगी योगी सरकार
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब गांवों में डिजिटल क्रांति लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 278 करोड़ रुपए की योजना पर अमल किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत डिजिटल वर्कफोर्स तैयार की जाएगी और जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर एवं पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
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सीएम योगी के निर्देशानुसार यह पहल ग्राम पंचायतों को जन-सुविधाओं के लिहाज से और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। पंचायती राज विभाग ने इस दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दक्ष होंगे पंचायत कर्मचारी
इस योजना का एक प्रमुख पहलू ग्राम पंचायत कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता और प्रशिक्षण है। पंचायत स्तर पर योजनाओं को तेज़ी से और पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए राज्य, जनपद और खंड स्तर पर मानव संसाधनों की नियुक्ति की जाएगी। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कार्य निष्पादन में सुधार होगा।
गांवों में आएगा सुशासन और पारदर्शिता का युग
नवगठित लर्निंग सेंटर्स और रिसोर्स सेंटर्स में पंचायत कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे नई तकनीकों को समझ सकें और उसे अपने कार्य में शामिल कर सकें। यह पहल गांवों में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगी।
एआई प्रज्ञा प्रोग्राम से ग्रामीण भारत को मिलेगा डिजिटल बूस्ट
राज्य सरकार पहले ही AI प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में दक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अब यही दक्षता ब्लॉक, जिला और ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों को भी दी जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी जागरूकता बढ़े और डिजिटल सेवाएं प्रभावशाली बन सकें।
चार स्तरीय समिति करेगी योजना की निगरानी
कार्ययोजना को प्रभावी बनाने के लिए राज्य स्तर पर चार स्तरीय समितियों का गठन किया गया है:
- राज्य सलाहकार समिति – अध्यक्ष: पंचायती राज मंत्री
- राज्य संचालन समिति – अध्यक्ष: मुख्य सचिव
- राज्य कार्यकारी समिति – अध्यक्ष: प्रमुख सचिव, पंचायती राज
- अनुश्रवण समिति – अध्यक्ष: निदेशक, पंचायती राज
ये समितियां योजना की निगरानी, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगी।
निष्कर्ष: तकनीक से सशक्त होंगे गांव
योगी सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना ग्राम पंचायतों को डिजिटल युग से जोड़ने और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल ग्रामीण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद भी प्रभावशाली बनेगा…
