उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए 6,124 करोड़ से रिंग रोड, बाईपास व फ्लाईओवर का निर्माण
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोकनिर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6,124 करोड़ रुपये की लागत से 62 रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर परियोजनाओं का विस्तृत खाका तैयार किया है। यह पहल प्रदेश की सड़कों की कनेक्टिविटी और यातायात प्रबंधन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
योजना का उद्देश्य: बेहतर रोड कनेक्टिविटी और यातायात प्रबंधन
लोकनिर्माण विभाग की कार्ययोजना के अनुसार, प्रदेश के बड़े शहरों और भारी यातायात वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर ये सड़क परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल ट्रैफिक जाम को कम करना है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देना है। औद्योगिक पार्कों, फ्रेट मूवमेंट और आम आवागमन में सुधार के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क की जरूरत है, जिसे यह योजना पूरा करेगी।
एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिकाओं को मिलेगा लाभ
62 परियोजनाओं में उन नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को वरीयता दी जाएगी जहां एक लाख से अधिक जनसंख्या है। इन क्षेत्रों में नई रिंग रोड और बाईपास का निर्माण कर यातायात को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, जिन नगर पालिकाओं से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, वहां की सड़कों के विकास की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दी जाएगी।
प्राथमिकता आधारित कार्यान्वयन
योजना में आबादी, यातायात का घनत्व, और आवागमन के पैटर्न को ध्यान में रखकर परियोजनाओं को चुना जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में पहले काम हो और आम जनता को जल्द से जल्द राहत मिले।
योजना से प्रदेश की आर्थिक प्रगति को मिलेगी गति
यह रोड नेटवर्क विस्तार योजना प्रदेश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगी। बेहतर सड़कें न केवल लोगों के आवागमन को आसान बनाएंगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और फ्रेट मूवमेंट को भी बढ़ावा देंगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
निष्कर्ष
योगी सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश की सड़कों और यातायात व्यवस्था में नई क्रांति लाएगी। बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी और आम जनता को रोज़मर्रा के यातायात की परेशानी से निजात मिलेगी।
