छात्रवृत्ति प्रणाली में बड़ा बदलाव: योगी सरकार लाएगी फेस रिकॉग्निशन, सालभर खुलेगा पोर्टल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में छात्रवृत्ति प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार करने जा रही है। सरकार अब छात्रवृत्ति को सेमेस्टर आधारित, सालभर उपलब्ध और पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है।
इसका उद्देश्य स्पष्ट है— हर योग्य छात्र को समय पर आर्थिक सहायता मिले और कोई भी तकनीकी कारण से वंचित न रहे।
सभी वर्गों के लिए एक समान छात्रवृत्ति नीति
राज्य सरकार ने तीन प्रमुख विभागों— समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, और अल्पसंख्यक कल्याण—को मिलाकर एक एकीकृत नीति बनाने का निर्देश दिया है।
यह नीति न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगाएगी, बल्कि छात्रों को साल भर आवेदन की सुविधा देगी। सरकार अब छात्रवृत्ति पोर्टल को पूरा वर्ष खुला रखने पर विचार कर रही है, जिससे अब समयसीमा की बाधा नहीं होगी।
फर्जीवाड़े की रोकथाम: आएगी फेस रिकॉग्निशन प्रणाली
फर्जी लाभार्थियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अब छात्रवृत्ति में फेस रिकॉग्निशन तकनीक लागू करेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभ वास्तव में उसी छात्र को मिले जो हकदार है।
नई प्रणाली में शामिल होंगे:
- मोबाइल ऐप से आवेदन
- रियल टाइम नोटिफिकेशन
- ऑनलाइन दस्तावेज़ जांच
- उपस्थिति सत्यापन फेस रिकॉग्निशन से
छह सदस्यीय टीम करेगी समन्वय और क्रियान्वयन
छात्रवृत्ति सुधार के क्रियान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग की अगुवाई में एक 6 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम ने हाल ही में तीनों विभागों की संयुक्त बैठक कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन पर सर्वसम्मति बन चुकी है।
टीम ने तीनों विभागों के निदेशकों की एक संयुक्त निगरानी इकाई बनाने का भी प्रस्ताव दिया है जो चुनौतियों की पहचान कर समाधान पर काम करेगी।
सेमेस्टर आधारित छात्रवृत्ति: समय पर मिलेगा लाभ
अब छात्रवृत्ति वार्षिक नहीं, बल्कि सेमेस्टर के आधार पर मिलेगी। इसका अर्थ है कि छात्रों को तीन से छह महीने के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इस बदलाव से उन छात्रों को भी राहत मिलेगी जिनकी छात्रवृत्ति तकनीकी खामियों के कारण रुक जाती थी, क्योंकि अब वे तत्काल समाधान की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
सामाजिक न्याय की दिशा में नया कदम
योगी सरकार की यह नीति न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी सशक्त है। “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को केंद्र में रखते हुए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि
“कोई भी पात्र छात्र शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।”
निष्कर्ष
छात्रवृत्ति प्रणाली में योगी सरकार द्वारा लाया जा रहा यह बदलाव लाखों छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है। तकनीक के समुचित उपयोग से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि छात्रों को समय पर आर्थिक मदद भी मिलेगी।
फेस रिकॉग्निशन, सालभर खुला पोर्टल, और विभागीय समन्वय—इन तीन स्तंभों पर आधारित यह योजना राज्य की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।
