यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: बिना आवेदन मिलेगी पेंशन, लेखपाल बनने का रास्ता आसान; किरायानामा स्टांप शुल्क में बड़ी छूट

उत्तर प्रदेश: कैबिनेट में हुई बैठक में कई ऐसे बड़े फैसलों को मंजूरी दी है, जिनका सीधा असर आम जनता, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों और युवाओं पर पड़ेगा। इनमें सबसे बड़ा फैसला वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में सुधार, लेखपाल पदोन्नति प्रक्रिया में बदलाव, स्टांप शुल्क में छूट, गन्ना मूल्य वृद्धि और MSME सेक्टर में प्लेज पार्क नीति से जुड़े संशोधन का रहा।

---

बिना आवेदन मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसी भी पात्र वरिष्ठ नागरिक को पेंशन के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा।

नई प्रणाली ऐसे काम करेगी—

• फैमिली आईडी ‘एक परिवार–एक पहचान’ से 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों की सूची अपने–आप बनेगी।

• यह सूची पेंशन पोर्टल तक भेजी जाएगी।

• लाभार्थी से सहमति स्मार्टफोन, SMS, व्हाट्सऐप या कॉल के माध्यम से ली जाएगी।

• डिजिटल सहमति न मिलने पर ग्राम पंचायत सहायक या विभागीय कर्मचारी घर जाकर सहमति लेंगे।

• दो स्तर पर सहमति न मिलने पर नाम हट जाएगा।

वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण बाहर रह जाते थे। नई व्यवस्था इस समस्या को समाप्त करेगी।

---

किरायानामा स्टांप शुल्क में 90% तक छूट, लेकिन टोल व खनन पट्टे नहीं शामिल

रेंट एग्रीमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने स्टांप शुल्क में बड़ा सुधार किया है।

• एक वर्ष तक के किरायानामा विलेख पर 90% तक की छूट।

• 10 वर्ष तक के किरायनामों के लिए अधिकतम शुल्क सीमा तय।

• औसत वार्षिक किराया 10 लाख रुपये तक होने पर ही यह छूट मिलेगी।

टोल और खनन पट्टों को छूट से बाहर रखा गया है ताकि भारी राजस्व हानि न हो।

---

20 कर्मचारियों से कम वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन से छूट

छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है।

• अब 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन की जरूरत नहीं।

• पहले 1 कर्मचारी पर भी पंजीयन अनिवार्य था।

इससे छोटे व्यापारियों का बोझ कम होगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को कानून के तहत सभी लाभ मिलते रहेंगे।

संशोधन का दायरा बढ़ाकर अब यह पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, जिससे चिकित्सकीय इकाइयों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और पेशेवर प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है।

---

गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी

सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गन्ना मूल्य बढ़ाया है—

• अगेती प्रजाति: ₹400 प्रति क्विंटल

• सामान्य प्रजाति: ₹390 प्रति क्विंटल

• अनुपयुक्त प्रजाति: ₹355 प्रति क्विंटल

परिवहन और कटौती की दरें भी पुनर्निर्धारित की गई हैं। इससे करीब 45 लाख गन्ना किसान लाभान्वित होंगे।

---

चैनमैन भी बन सकेंगे लेखपाल — सेवा नियमों में संशोधन

पहली बार राज्य सरकार ने चैनमैन के लिए लेखपाल बनने का रास्ता खोला है।

• लेखपाल के कुल पदों में से 2% पद योग्य चैनमैन से भरें जाएंगे।

• पात्रता:

  • मूल पद पर नियुक्ति

  • 6 वर्ष की सेवा

  • इंटरमीडिएट पास

वर्तमान में 30,837 स्वीकृत पदों में से लगभग 8,940 पद खाली हैं, जिससे चैनमैन को प्रमोशन से यह कमी आंशिक रूप से पूरी होगी।

---

अशोक लीलैंड को अतिरिक्त निवेश की मंजूरी, संशोधित एलओसी जारी

स्कूटर इंडिया की जमीन पर बन रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट के लिए कंपनी को
66 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश पर संशोधित लेटर ऑफ कंफर्ट (LOC) जारी किया जाएगा।

पहले 186 करोड़ के निवेश के लिए एलओसी दिया गया था।
अतिरिक्त निवेश के बाद सब्सिडी की राशि भी बढ़ेगी।

---

प्लेज पार्क योजना में बड़े बदलाव: अब मुख्य सड़क से 2.5 किमी अंदर भी बनेंगे औद्योगिक पार्क

MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्लेज पार्क नीति में सुधार किया गया।

• अब मुख्य सड़क से 2.5 किमी अंदर भी प्लेज पार्क स्थापित होंगे।

• पार्क का आकार कम से कम 15 एकड़ होगा।

• सड़क और भूमि अधिग्रहण जैसी सुविधाएं सरकार देगी।

• 7 मीटर चौड़ी सड़क पर केवल ग्रीन (ऑरेंज) कैटेगरी की इकाइयां स्थापित होंगी।

• 12 मीटर सड़क पर सभी प्रकार की इकाइयों की अनुमति होगी।

• प्लेज पार्क को एक इकाई माना जाएगा—अलग-अलग स्टांप शुल्क नहीं लगेगा।

निवेश बढ़ाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा कदम है।

---

प्रदेश में 40,521 नए सोलर पंप लगेंगे

PM–KUSUM योजना के तहत 2025-26 में 40521 सोलर पंप लगाए जाएंगे।
इससे—

• 1.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता

• 5,483.98 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत

• 1.26 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी

• 877.50 लाख लीटर डीजल की वार्षिक बचत

किसानों को टेंडर मूल्य पर 60% अनुदान मिलेगा।
चयन “पहले आओ–पहले पाओ” के आधार पर होगा।

---

न्यायिक सेवा अधिकारियों को अब 10 लाख रुपये तक वाहन एडवांस

न्यायिक सेवा अधिकारियों के लिए वाहन खरीदने हेतु एडवांस की सीमा बढ़ाकर 8 लाख से 10 लाख रुपये कर दी गई है।
इस पर केवल 5% ब्याज लगेगा।