उत्तर प्रदेश

All India Industry Trade Board: ऑनलाइन कंपनियों एवं भ्रष्टाचार का होगा बहिष्कार, लिया संकल्प – संदीप बंसल

All India Industry Trade Board: अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। उसमे मंडल की महिला में युवा इकाइयों के साथ समस्त प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने प्रदेश के समस्त व्यापारियों से बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों एवं भ्रष्टाचार का बहिष्कार किए जाने का संकल्प करवाया।

संदीप बंसल ने कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ करते हुए उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों से आए व्यापारी प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई कि वह अपने किसी भी कार्य के लिए भ्रष्टाचार युक्त प्रणाली को नहीं अपनाएंगे। किसी भी काम के लिए पैसों का लेनदेन गलत तरीके से नहीं करेंगे। बंसल ने कहा कि देश के व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट है। राष्ट्रीय हर घर तक हर भारतवासी तक पहुंच चुकी हैं। अगर हम अपने व्यवसाय को जिंदा रखना चाहते हैं तो हम व्यापारी परिवार के लोगों को कड़ाई से बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ऑनलाइन सामान लेना बंद करना होगा। अपने परिवार को बच्चों बच्चियों को भी ऑनलाइन सामान मंगाने से रोकना होगा। कंपनियों का मकड़जाल फैलता जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष गंगवार एवं विशिष्ट अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ अरुण कुमार भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री सीतापुर से शोभित टंडन ने किया। बैठक में प्रदेश महामंत्री शाहजहांपुर से सतीश सराफ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहारनपुर से विमल विरमानी देवरिया से उपेंद्र नाथ त्रिपाठी कानपुर से बरेली से जिला अध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी महामंत्री मुकेश सिंघल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष कार्यसमिति की बैठक में देश के अलग-अलग जिलों में की जाती है। इसके लिए आगामी माह के कार्यों की समीक्षा की जाए और व्यापारियों की समस्याओं को समाधान किया जाए। प्रांतीय कार्यसमिति बैठक में सर्वसम्मति से साल में एक जिंदा पारियों के लिए व्यापारी दिवस घोषित किए जाने स्नातक एवं शिक्षा क्षेत्र की तरह व्यापारी वर्ग से चुनकर विधान परिषद सदस्य बनाए जाने एवं भ्रष्टाचार में आरोपी किसी भी अधिकारी के खिलाफ सरकार द्वारा तत्काल दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

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