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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। बजट से पहले मिडिल क्लास, किसान, बुजुर्ग और आम यात्रियों को लेकर कई बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। उद्योग संगठनों और सरकारी संकेतों के अनुसार इस बार का बजट आम आदमी को सीधे राहत देने वाला हो सकता है। बजट में कुल 5 बड़े ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है।
1. इनकम टैक्स: 13 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स-फ्री होने की उम्मीद
नई टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
यदि यह फैसला होता है तो 13 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स-फ्री हो जाएगी। फिलहाल यह सीमा 12.75 लाख रुपये है।
घोषणा की वजह:
उद्योग संगठन CII का मानना है कि टैक्स में राहत से लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और खपत में इजाफा होगा। सरकार भी पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर नई टैक्स रिजीम को अधिक आकर्षक बनाना चाहती है।
फायदा:
मिडिल क्लास के हाथ में हर महीने अतिरिक्त पैसा बचेगा, जिसे खर्च, बचत या निवेश में लगाया जा सकेगा।
2. किसान सम्मान निधि: सालाना राशि 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना किया जा सकता है। बीते तीन वर्षों से इस राशि में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है।
क्यों हो सकती है बढ़ोतरी:
2019 में योजना शुरू होने के बाद अब तक रकम नहीं बढ़ी। महंगाई के कारण 6,000 रुपये की वास्तविक कीमत घट चुकी है। संसदीय स्थायी समिति ने इसे 12,000 रुपये करने की सिफारिश भी की है। बिहार सरकार पहले ही किसानों को 3,000 रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान कर चुकी है।
खर्च का अनुमान:
फिलहाल सरकार करीब 11 करोड़ किसानों पर 60–65 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है। राशि बढ़ाने पर यह खर्च लगभग 95 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
फायदा:
देश के करोड़ों किसान परिवारों को खेती की जरूरतों के लिए सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी।
3. रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर: 300 से ज्यादा नई ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव
सरकार रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। बजट 2026 में 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा संभव है।
पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिला था, जिसे इस बार और बढ़ाया जा सकता है।
घोषणा की वजह:
पीक सीजन में सीटों की मांग और उपलब्धता में 20–25 प्रतिशत का अंतर रहता है। सरकार 2030 तक इस समस्या को खत्म करना चाहती है।
फायदा:
रोजाना रेल से सफर करने वाले करीब 2 करोड़ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
4. पीएम सूर्य घर योजना: 2 किलोवाट सोलर सिस्टम पर 80 हजार रुपये सब्सिडी संभव
बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40 हजार रुपये की जा सकती है।
इससे 2 किलोवाट सिस्टम पर कुल सब्सिडी 60 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपये हो जाएगी।
घोषणा की वजह:
सरकार का लक्ष्य 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ना है। दिसंबर 2025 तक लगभग 19.45 लाख घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
फायदा:
परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय का जरिया भी बनेगा।
5. आयुष्मान भारत: 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिल सकता है लाभ
सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर उम्र सीमा 70 से घटाकर 60 साल करने पर विचार कर सकती है। साथ ही, 5 लाख रुपये की इलाज सीमा बढ़ाने की भी संभावना है।
घोषणा की वजह:
रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 साल से ऊपर के 82 प्रतिशत बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। गंभीर बीमारियों में उन्हें अपनी पूरी बचत खर्च करनी पड़ती है।
फायदा:
करोड़ों नए परिवार योजना से जुड़ेंगे और महंगे इलाज का बोझ कम होगा।
निष्कर्ष:
यदि बजट 2026 में ये घोषणाएं होती हैं तो यह बजट मिडिल क्लास, किसानों, बुजुर्गों और आम नागरिकों के लिए बेहद राहत देने वाला साबित हो सकता है। टैक्स छूट, बेहतर रेल सुविधाएं, सस्ती बिजली और मुफ्त इलाज जैसे फैसले सीधे आम आदमी की जिंदगी को आसान बना सकते हैं।
