महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा: 1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य में 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति यदि किसी महिला के नाम रजिस्टर्ड की जाती है, तो उस पर 1% स्टाम्प शुल्क की छूट मिलेगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी।

कैबिनेट बैठक में कुल 37 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें महिला सशक्तीकरण के अलावा युवाओं, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार से जुड़ी कई नीतिगत घोषणाएं शामिल रहीं।

???? महिलाओं को मिलेगा सीधे लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से मध्यम वर्ग की महिलाएं अब आसानी से संपत्ति की मालिक बन सकेंगी। इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

???? नया लाभ क्या है?

• 1 करोड़ तक की संपत्ति पर

• 1% स्टाम्प शुल्क छूट

• अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत

• मिशन शक्ति को मिलेगा बल

???? सरकार की मंशा: ‘मिशन शक्ति’ को सशक्त बनाना

प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि यह निर्णय महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व में हिस्सेदार बनाने के लिए लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेंगी। यह पहल राज्य सरकार के ‘मिशन शक्ति’ अभियान को भी सशक्त बनाएगी।

???? कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

???? अब युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन की जगह टैबलेट

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत अब प्रदेश के छात्रों को अत्याधुनिक टैबलेट वितरित किए जाएंगे।

• 5 वर्षों तक लागू योजना

• FY 2025-26 में ₹2000 करोड़ का बजटीय प्रावधान

• टैबलेट्स से शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार में मदद

• बैटरी, स्क्रीन, मल्टीटास्किंग में स्मार्टफोन से बेहतर

???? चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी

• लागत: ₹939.67 करोड़

• लंबाई: 15.172 किलोमीटर

• निर्माण मॉडल: EPC

• 4 लेन से शुरू होकर भविष्य में 6 लेन तक विस्तार योग्य

• 548 दिनों में होगा निर्माण

• 38 लाख मानव दिवस का रोज़गार सृजन संभव

???? टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 121 पॉलीटेक्निक का कायाकल्प

• ₹6935.86 करोड़ की कुल परियोजना लागत

• 45 संस्थानों में होगा पहला चरण

• TTL और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी

• उद्योगों की मांग के अनुरूप तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण

????️ 11 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र

• विधान सभा और विधान परिषद दोनों के लिए लागू

• बजट 2025 के बाद जारी अध्यादेशों को विधेयक में बदला जाएगा

• अन्य आवश्यक विधायी कार्य भी होंगे संपन्न

✅ निष्कर्ष:

महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत देकर योगी सरकार ने आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। यह फैसला न केवल मिशन शक्ति को गति देगा, बल्कि राज्य में महिला स्वामित्व वाली संपत्तियों की संख्या में इज़ाफा भी करेगा। साथ ही युवाओं, उद्योगों और बुनियादी ढांचे को लेकर लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश को आर्थिक और तकनीकी रूप से और सशक्त बनाएंगे।