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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े मामले में कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की कानूनी लड़ाई बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को एक अहम मोड़ पर पहुंच गई। दोनों नेताओं ने अपनी न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने की बात उठाए जाने के बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका वापस लिए जाने के दौरान मामले के मूल तथ्यों और कानूनी दावों पर कोई अंतिम राय नहीं दी गई।
हिरासत के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
सौरव दास और आशुतोष रांका ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ाकर 21 अक्टूबर तक कर दी गई थी। दोनों नेताओं की ओर से दलील दी गई कि हिरासत जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बताए गए और उनके जमानतदारों को स्वीकार नहीं किए जाने का निर्णय भी सवालों के घेरे में है।
उनकी कानूनी टीम ने अदालत से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और राहत देने की मांग की। याचिका में हिरासत की आवश्यकता और संबंधित आदेश की वैधता पर सवाल उठाए गए थे।
अदालत ने क्यों उठाए सवाल?
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि जब विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही होने वाली है, तो पहले उस प्रक्रिया के नतीजे का इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता। अदालत ने संकेत दिया कि संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत उपलब्ध उपायों को अपनाने के बाद भी शिकायत बनी रहती है, तो कानून के अनुसार आगे कदम उठाया जा सकता है।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को हिरासत से जुड़े आदेश के खिलाफ उपलब्ध वैधानिक विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इसी के बाद दोनों नेताओं की ओर से पेश वकील ने अपने मुवक्किलों के निर्देश पर याचिका वापस लेने की बात कही। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
इस घटनाक्रम को समझना जरूरी है: याचिका वापस लिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि हाईकोर्ट ने हिरासत को सही या गलत घोषित कर दिया। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं दिया। इसलिए इसे अंतिम न्यायिक फैसला मानना उचित नहीं होगा।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से कैसे शुरू हुआ मामला?
इस विवाद की पृष्ठभूमि जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से जुड़ी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली में प्रदर्शन स्थल की अधिसूचना में बदलाव के बाद वहां जाने और प्रदर्शन करने को लेकर विवाद पैदा हुआ। सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन पर आरोप था कि वे बैरिकेड लगे होने के बावजूद प्रवेश करने के लिए गेट पर चढ़कर प्रदर्शन स्थल में पहुंचे।
इसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही हुई और दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई। संबंधित आदेश में शांति भंग होने की आशंका और पहले दिए गए शांति बनाए रखने के बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन से जुड़े पहलुओं का उल्लेख किया गया था।
हालांकि, ये आरोप और प्रशासनिक आकलन मामले का हिस्सा हैं। इनके आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता; संबंधित पक्षों की दलीलों और लागू कानूनी प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
जमानतदारों को लेकर भी उठा विवाद
मामले में जमानतदारों की स्वीकार्यता एक अहम मुद्दा रही। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने प्रस्तुत जमानतदारों को उपयुक्त नहीं माना था। आदेश से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, एक जमानतदार के दस्तावेजों में तस्वीर को लेकर अंतर पाया गया, जबकि दूसरे जमानतदार से सौरव दास के बारे में बुनियादी जानकारी पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की बात कही गई।
दूसरी ओर, CJP नेताओं की कानूनी टीम ने जमानतदारों को खारिज किए जाने और हिरासत जारी रखने के आधार पर सवाल उठाए। उनका पक्ष था कि आदेश में हिरासत की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया।
इस तरह विवाद केवल प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें शांति बनाए रखने के बॉन्ड, जमानतदारों की पात्रता और हिरासत से राहत पाने के कानूनी रास्तों जैसे प्रश्न भी शामिल हो गए।
आगे क्या हो सकता है?
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका वापस लिए जाने के बाद संबंधित कार्यवाही और उपलब्ध वैधानिक उपायों का रास्ता खुला रहता है। दोनों नेता विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही प्रक्रिया में अपना पक्ष रख सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार कानून में उपलब्ध अन्य उपाय अपना सकते हैं।
फिलहाल इस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते समय हिरासत के विवाद पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया। आगे की स्थिति संबंधित मजिस्ट्रेट की कार्यवाही और कानून के तहत उठाए जाने वाले कदमों पर निर्भर करेगी।
CJP नेताओं से जुड़ा यह मामला प्रदर्शन के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कानूनी सवालों को सामने लाता है। इन सवालों का अंतिम उत्तर संबंधित कार्यवाही और न्यायिक निर्णयों से ही स्पष्ट होगा।
