High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के अपने ही आदेश का पुनविर्लोकन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसा आदेश शुरुआत से शून्य है। कोर्ट ने कहा चार्जशीट पर संज्ञान लेना कोर्ट का अंतिम आदेश है। इसके खिलाफ ऊपरी अदालत को ही विधि अनुसार विचार करने का अधिकार है। इसलिए पुनरीक्षण अदालत द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश को अवैध मान रद्द करना सही है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने अतीक अहमद की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्रा व अभिषेक मिश्रा ने बहस की उनका कहना था। कि 5 जुलाई 2007 को जिला पंचायत इलाहाबाद के सदस्य ओमपाल ने अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई। गिरफ्तारी नहीं हो सकी और ना ही आरोपी ने अदालत में समर्पण किया। अदालत ने वारंट जारी किया तथा कुर्की की कार्रवाई की अनुमति दी। फिर भी गिरफ्तारी या समर्पण ना होने पर विवेचना अधिकारी ने धारा 174ए के तहत 26 अगस्त 2008 को एफ आई आर दर्ज कर विवेचना अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी देकर चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी और चार्जशीट पेश की। धारा 195 व 340 दंड संहिता में अर्जी दी की चार्जशीट सक्षम अदालत में भेजी जाए। जिससे तय नहीं किया गया और मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया। मजिस्ट्रेट द्वारा अपने ही आदेश के खिलाफ अपील सुनने जैसी गैर कानूनी कार्रवाई करने पर उसे हटाने की शिकायत की गई कहा गया। मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार नहीं यह आदेश शून्य है रिमांड निरस्त कर दी गई। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी अपर सत्र अदालत विशेष अदालत एमपी एम एल ए इलाहाबाद ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर कहा अपराधिक मामलों में कोर्ट को अपने आदेश का रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। जिससे इस याचिका में चुनौती दी गई थी। इससे पहले याची को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। एक अन्य ने समर्पण किया तो एक फरार है। याची का कहना था उससे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। नैसग्रिक न्याय का हनन किया गया है। साथ ही धारा 195 की अनुमति नहीं ली गई और चार्जशीट दाखिल कर दी गई। बिना सरकार की अनुमति चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती। और ऐसी चार्ज शीट हुआ उस पर संज्ञान लेने की कार्रवाई शून्य है। इसलिए याची की रिमांड अर्जी निरस्त करना सही है। अपर सत्र अदालत का आदेश निरस्त किया जाए। जबकि सरकार का कहना था कि अपर सत्र अदालत ने नियमानुसार विधिक आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट अपने ही आदेश का विरोध नहीं कर सकता। कोर्ट ने अपर सत्र अदालत इलाहाबाद के आदेश की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है।
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