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नई दिल्ली: देश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के ‘रिजीम चेंज’ यानी सत्ता व्यवस्था में बदलाव संबंधी बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब चुनाव आयोग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं।
प्रशांत भूषण ने कहा कि यदि सरकार की ओर से कथित दमन जारी रहा और चुनावी लोकतंत्र कमजोर होता रहा, तो सत्ता परिवर्तन की मांग उठना स्वाभाविक है। उन्होंने सत्ता परिवर्तन की मांग को लोकतांत्रिक अधिकार बताया। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने इस बयान को विपक्ष की मंशा से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों के पीछे निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है।
प्रशांत भूषण ने क्या कहा?
15 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने सरकार पर चुनावी लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विरोध का उद्देश्य चुनावों को निष्पक्ष बनाए रखना और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना है।
भूषण के अनुसार, यदि सरकार का रवैया नहीं बदलता और कथित दमन जारी रहता है, तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बदलने की मांग करने में गलत क्या है।
उनके बयान का केंद्रीय तर्क यह था कि लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की नीतियों का विरोध करने और चुनाव के माध्यम से सत्ता बदलने की मांग करने का अधिकार है। हालांकि, बयान के बाद राजनीतिक विवाद इस बात पर केंद्रित हो गया कि विरोध आंदोलन का लक्ष्य केवल चुनावी सुधार है या इससे व्यापक राजनीतिक बदलाव भी अपेक्षित है।
भाजपा ने क्यों किया पलटवार?
प्रशांत भूषण के बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव आयोग और SIR के मुद्दे को सरकार के खिलाफ व्यापक राजनीतिक अभियान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश किसी एक परिवार या राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। भाजपा की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि सरकार बदलने का फैसला जनता चुनाव के माध्यम से करती है और किसी भी राजनीतिक आंदोलन को संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में रहना चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विरोध प्रदर्शनों और सत्ता परिवर्तन की चर्चा के संदर्भ में बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने आशंका जताई कि युवाओं के असंतोष को राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
हालांकि, सरकार को अस्थिर करने की साजिश संबंधी आरोप भाजपा का राजनीतिक पक्ष हैं। इन्हें किसी सिद्ध तथ्य या स्थापित साजिश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
बांग्लादेश का उदाहरण क्यों आया?
बांग्लादेश में वर्ष 2024 के छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इस घटनाक्रम का उल्लेख भारत में सत्ता परिवर्तन और विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी राजनीतिक बहस में बार-बार किया जा रहा है।
भाजपा नेताओं ने भारत में जारी विरोध प्रदर्शनों और सत्ता परिवर्तन की मांग को बांग्लादेश के घटनाक्रम से जोड़कर सवाल उठाए हैं। वहीं, विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है।
दोनों देशों की राजनीतिक परिस्थितियां, संवैधानिक व्यवस्थाएं और घटनाओं की पृष्ठभूमि अलग हैं। इसलिए बांग्लादेश के उदाहरण को भारत की मौजूदा स्थिति के समान मानना उचित नहीं होगा। यह तुलना फिलहाल राजनीतिक बहस का हिस्सा है।
SIR और चुनाव आयोग का विवाद क्या है?
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्ष के कुछ नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटना चाहिए।
इसी मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग उठी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए निष्पक्षता और जवाबदेही जरूरी है।
दूसरी ओर, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों का समाधान कानूनी और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के आरोपों की पुष्टि संबंधित रिकॉर्ड और जांच से ही हो सकती है।
क्या सत्ता परिवर्तन की मांग करना अपराध है?
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की आलोचना करना, विरोध प्रदर्शन करना और चुनाव में सत्ता बदलने की मांग करना राजनीतिक अधिकारों का हिस्सा है। भारत में सरकारें निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया और चुनावों के जरिए बदलती हैं।
हालांकि, सत्ता परिवर्तन की मांग और हिंसा या गैरकानूनी तरीके से सरकार गिराने की कोशिश अलग-अलग बातें हैं। किसी बयान का कानूनी अर्थ उसके पूरे संदर्भ, वास्तविक गतिविधियों और लागू कानूनों के आधार पर तय किया जाता है। केवल ‘रिजीम चेंज’ शब्द के इस्तेमाल से अपने आप किसी अपराध का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
आगे क्या होगा?
प्रशांत भूषण के बयान ने पहले से जारी राजनीतिक टकराव को और तेज कर दिया है। एक तरफ भाजपा विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने की मंशा का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल उठा रहे हैं।
आगे इस विवाद की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि SIR और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर क्या कदम उठाए जाते हैं, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और राजनीतिक दल इस बहस को किस रूप में पेश करते हैं।
